अन्तरिम बजट
: पी चिदम्बरम का चुनावी बजट
वित्त
मंत्री पी चिदम्बरम ने भारी शोर-शराबे के बीच अन्तरिम बजट पेश कर दिया | उन्होंने अन्तरिम बजट में 2014-15 के लिए लगभग साढ़े
पाँच लाख करोड़ आयोजना व्यय का अनुमान किया है और गैर आयोजना व्यय के लिए 12 लाख
करोड़ अनुमानित किया है | अन्तरिम बजट में पी चिदम्बरम ने
अपने बजट में हर किसी को खुश करने का प्रयास किया है | चिदंबरम ने कहा कि
सरकार ने रक्षा बलों के लिए एक रैंक एक पेंशन के सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर
लिया है और इसके लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। एक रैंक एक
पेंशन योजना पिछले 7 सालों से लटकी हुई है | रक्षा आवंटन 10 प्रतिशत
बढ़ाकर 2.24 लाख करोड़ रुपये करा दिया गया है। जो छात्र कर्ज़
नहीं चुका पाए हैं, उनके ब्याज पर
फ़िलहाल रोक लगाई गई है और अब उन्हें एक जनवरी 2014 से ही
ब्याज देना होगा | इस घोषणा से नौ लाख छात्रों को फ़ायदा
होगा, जबकि सरकार के ख़ज़ाने पर 2600 करोड़
रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा | कृषि क्षेत्र में ऋण
को बढ़ाते हुए 8 लाख
करोड़ रुपए कर दिया गया है | कृषि लोन में 2% की छूट लागू रहेगी | 41 बिलियन डॉलर
की कृषि निर्यात की तुलना में इस वर्ष
निर्यात 45 बिलियन डॉलर है | उन्होने सभी मंत्रालय को खुश करने का प्रयास किया है | रेलवे का अनुदान 26 हज़ार करोड़ रुपए से बढ़ाकर बढ़ाकर 29,000 करोड़ रुपए कर दिया | ग्रामीण विकास मंत्रालय को 82
हज़ार करोड़ रुपए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 68 हज़ार करोड़, पेयजल मंत्रालय को 16 हज़ार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है | ईधन में 65 हज़ार करोड़ रुपए की
सब्सिडी आबंटित की गयी है | खाद्य सुरक्षा के लिए 1 लाख 15
हज़ार करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं | सीआरपीएफ़
के आधुनिकीकरण के लिए 11 हज़ार करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है | सरकारी बैंकों में 11 हज़ार 200 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है | सरकारी बैंकों की 8000 से ज्यादा शाखा खोलने का प्रस्ताव दिया है | ग्रामीण विकास निधि को 6000 करोड़ रुपए और शहरी आवास निधि को 2,200
करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं | पूर्वोत्तर
राज्यों, उत्तराखंड और हिमांचल राज्यों को 1200 करोड़ रुपए की
केन्द्रीय सहायता देने का प्रस्ताव किया | सामुदायिक रेडियो
को बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपए का फ़ंड दिया गया | इनकम टैक्स में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है हालांकि कई प्रॉडक्ट पर
एक्साइज़ ड्यूटी घटाकर उन्होंने आम आदमी को थोड़ी राहत जरूर प्रदान कर दी | अब छोटी कारें, एसयूवी कारें,
टीवी, स्कूटर, मोटरसाइकिल, साबुन, फ्रिज, और देश में बने
मोबाइल फोन सस्ते हो जाएंगे | सरकार ने युवाओं को ध्यान में
रखते हुए दस वर्षों में 1 करोड़ नौकरियाँ सृजित करने का लक्ष्य रखा है | इसके लिए सरकार जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाएगी | युवाओं
के कौशल विकास में सफलता को देखते हुये राष्ट्रीय कौशल विकास निगम को एक हजार
करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव किया गया है। बिजली के क्षेत्र में अल्ट्रा मेगा सोलर योजना शुरू
करने का प्रस्ताव किया गया है | चिंदबरम ने अनुसूचित जातियों के
उद्यमियों के लिए 200 करोड़ रुपये की प्रांरभिक पूंजी से वेंचर
कैपिटल फंड स्थापित करने का प्रस्ताव किया।
उन्होंने अपने
बजट में बढ़ती मुद्रास्फीति की दर पर चिंता व्यक्त की है | मुद्रास्फीति को नीचे लाने के लिए सरकार और रिजर्व बैंक ने मिलकर काम
किया है | साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि खनन और विनिर्माण
क्षेत्र को छोड़कर बाकीं सभी क्षेत्रों में
विकास हो रहा है | सरकार के ऊपर नीतिगत अपंगता के आरोपों पर
वित्त मंत्री ने कहा कि पूरा विश्व 0.2% की विकास दर से गुजर रहा है | चीन की भी विकास दर घटी है | भारत के प्रमुख
व्यापारिक साझेदार संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान मंदी में थे | फिर भी भारत की विकास दर 4.9% बनी हुई है | अपने
तर्क के समर्थन में उन्होंने कहा कि रेटिंग एजेंसियों ने हमारे प्रयास की सराहना
की है | अभी तक इसमें खामी नहीं गिनाई है | पिछले 10 वर्षों में 6.6 फीसदी की दर से विकास हुआ है |
सरकार ने अपनी कई
उपलब्धियों का बखान किया है | सरकार ने यूपीए-1
और यूपीए-2 की 10 वर्षों की उपलब्धियों का बखान किया है |
बजट भाषण में उन्होंने कई उपलब्धियों का बखान किया है |
· 1- सरकार 67 मामलों में गैरकानूनी
विदेशी खातों के बारे में सूचना प्राप्त करने में सफल हुई है |
· 2- राज्यों, संघों को दी जाने वाली सहायता 13 लाख करोड़ रुपए से
बढ़ाकर 34 लाख करोड़ रुपए की गयी |
· 3-जनवरी 2014 के अंत तक 6 लाख 60
हज़ार करोड़ की अनुमानित लागत वाली 296 परियोजनाओं को पूर्ण करने का मार्ग प्रशस्त
हुआ |
· 4--चेन्नई- बैंगलोर ,बैंगलोर-मुंबई , अहमदाबाद- कोलकाता कारीडोरों का
प्राथमिक कार्य विभिन्न चरणों में चल रहा है |
· 5-चीनी के मूल्यों से नियंत्रण हटा
लिया गया है और डीज़ल के मूल्यों में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है |
· 6- नया भूमि अधिग्रहण संबंधी कानून
बना और वो 1 जनवरी 2014 से लागू हो गया है
|
· 7- दूरसंचार, फार्म, नगर विमानन, विद्युत
व्यापार, मल्टी ब्रांड रिटेल में निवेश के लिए एफडीआई नीति
को उदार बनाया |
· 8- 57 करोड़ आधार नंबर जारी हुए हैं |
· 9-पीएमसीजीवाई योजना के अंतर्गत 39,144 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई हैं और 3,300 किलोमीटर
रेलवे ट्रैक बनाए हैं |
·
शिक्षा पर व्यय पिछले 10 वर्ष में
11 हज़ार करोड़ रुपए से बढ़ाकर 80 हज़ार करोड़ किया गया है |
· 10- कोयला उत्पादन बढ़कर 554 मिलियन टन
हो गया है |
· 11- जब पूरा विश्व मंदी से गुजर रहा
था तब भारत ने वैश्विक आर्थिक खतरों के बीच से आगें बढ्ने के लिए सुरक्षित रास्ता
अपनाया है |
· 12-2013-14 में
वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.6 प्रतिशत रहा |
· 13- 2013-2014 में
चालू घाटा 45 अरब डॉलर रुपये रहा |
· 14- खाद्य पदार्थों
की महँगाई दर 13 से घट कर 6.2
प्रतिशत हो गई है |
· 15- कृषि क्षेत्र की विकास दर 4.6 प्रतिशत रही है |
· 16- विदेशी मुद्रा भंडार में 1500
करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी |
· 17- मार्स आर्बिटर मिशन की स्थापना करके
भारत चुनिन्दा देशों में शामिल हो गया है |
· 18-स्वदेशी क्रायोजनिक इंजन का विकास
हमारी सबसे बड़ी सफलता है |
· 19-महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा के लिए
निर्भया फंड में 1000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है |
· 20-3,370 करोड़ रुपए की राशि 2.1 करोड़ एलपीजी ग्राहकों को अंतरित की गयी |
· 21- 57 हज़ार
मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट चालू किये गए हैं |
यदि बजट पर द्रष्टि डाली जाए तो कहीं न कहीं ये आगे के चुनाव को ध्यान में रखकर पेश किया हुआ बजट है | अन्तरिम बजट में सभी को खुश करने की कोशिश की गयी है | उत्तरपूर्वी राज्यों को विशेष सहायता देने का आश्वासन दिया है | बजट के मामले में बीजेपी का कहना है कि “इससे अच्छा तो घोषणा पत्र ही पढ़ देते |” मायावती का बजट को लेकर कहना है कि “ इसमें कुछ भी नयापन नहीं है | सरकार ने सिर्फ 10 साल की उपलब्धियां गिनाई हैं |” कहीं न कहीं ये पॉलिटिकल चुनावी भाषण है | दूसरा बड़ा सवाल ये उठता है कि यदि सरकार के पास इतनी उपलब्धियां हैं, तो फिर भी सरकार क्यों कटघरे में खड़ी है ?
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